Tuesday, March 2, 2021
केंद्र सरकार ने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है हिमाचल प्रदेश के लिए
- केंद्र सरकार ने 200 करोड़ का प्रोजेक्ट मंजूर किया है हिमाचल प्रदेश के लिए
- अब सस्ते में मिलेगी सुविधा लोकमित्र केंद्र को पंचायत घरो से जोड़ा जा रहा है
- केंद्र सरकार ने 200 करोड़ रूपए का एक प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार के लिए मंजूर कर दिया है इस प्रोजेक्ट के अंतगर्त पंचायतो में एक अलग से पंचायत सचिवालय की व्यवस्था की जाएगी | ऐसा करने से ग्रमीण इलाको को पानी बिजली के बिल जमा करवाने के साथ जनम मृत्य और शादी के प्रमाण पत्र प्राप्त करने की सुविधा पंचायत सचिवालय में दी जाएगी लोक मित्र केंद्र को हिमाचल प्रदेश की हर एक पंचायत से जोड़ा जायेगा जिससे पंचायत सचिवालय भी लोकमित्र केंद्र की तरह आने वाले समय में काम करेंगे परन्तु उनमे लोगो को दी जानी वाली ऑनलाइन सुविधा लोकमित्र केन्द्रो से सस्ती दी जाएगी और अभी के समय में लोकमित्र केंद्र निजी स्तर पर चल रहे है | और कई जगहों पर अपना खर्चा चलाने के लिए लोगो से ऑनलाइन सर्विस के अधिक दाम वसूले जा रहे है सुचना के तहत लोकमित्र की सर्विस से पहले चरण में 500 पंचायत सचिवालय को जोड़ा जाएगा इसके अंतगर्त एक पंचायत पर पांच लाख रूपए तक का खर्चा किया जायेगा केंद्र सरकार को 140 करोड़ रूपए [प्रसताव भेजा गया है 2798 पंचायतो को पंचायत सचिवालय की सर्विस के साथ जोड़ने के लिए ग्रामीण विकास एव पंचायती राज मंत्री वरिंद्र कंवर ने कहा केंद्र सरकार ने पंचायत सचिवालय का एक प्रोजेक्ट मंजूर किया है जिसमे गॉंवो के लोगो को बेहतर ऑनलाइन सर्विस दी जाएगी जिसमे लोकमित्र केंद्र और पंचायत सचिवालय को जोड़ा जायेगा और पंचयत सचिवलया में लोगो को लोकमित्र केन्द्रो से सस्ती दरों पर ऑनलाइन सर्विस प्रदान की जाएगी और लोगो को पंचायत सचिवलया अन्य सुविधायें भी प्रदान की जाएगी |
- डिपो संचालकों को निर्देश उपभोक्ताओं को पूछे कौन सी दाले हैं उन्हें पसंद:-
- हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन के डिपो में उपभोक्ताओं को उनके मनपसंद की दाले सस्ती कीमतों पर मिलेंगी।
- डिपुओं में हर महीने सस्ते राशन खरीदने वाले उपभोक्ता खुद तय करेंगे कि उन्हें कौन सी दाल डिपुओं में मिले और कौन सी दाल न मिले।
- प्रदेश में 18 लाख उपभोक्ताओं को उनकी मनपसंद दालेे देने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने एक नई शुरुआत की है।उपभोक्ता जिन दालों में सबसे ज्यादा रुचि दिखाएंगे बही दाल उपभोक्ताओं को महुआ करवाई जाएगी। विभाग खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश के सभी जिला खाद नियंत्रण को निर्देश जारी किए हैं कि वे डिपो से उपभोक्ताओं की दालों की पसंद जाने कि उन्हें कौन सी दाल पसंद है और कौन सी नहीं। इस पर जिला खाद्य नियंत्रको ने डिपो संचालकों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि उपभोक्ताओं की पसंद जाने। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार डिपो होल्डर को उपभोक्ताओं की राय की डिटेल बनाकर भेजनी होगी। फिर बी.एस.एस.सी पूरे जिला के डिपो से उपभोक्ताओं की पसंदीदा दाले देखेंगे कि उपभोक्ताओं ने किन दलों को सबसे ज्यादा पसंद किया है उसके बाद खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उन दालों को डिपों में सप्लाई करवाएंगे। वहीं महंगाई के इस दौर में उपभोक्ताओं को काफी राहत मिलेगी क्योंकि डिपुओं में काफी सस्ती कीमतों पर दाले मिल जाती हैं।
- दालें एन.अफ.एस ए.पी.एल टैक्सपेयर
- दाल चना 35 रूपए किलो 45 रूपए 68 रूपए
- दाल मलका 40 रूपए किलो 50 रूपए 72 रूपए
- उड़द साबुत 45 रूपए किलो 55 रूपए 76 रूपए
- मूंग साबुत 55 रूपए किलो 65 रूपए 89 रूपए
Subscribe to:
Posts
(
Atom
)